हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, विधायकों को मिली विकास कार्यों के लिए विशेष राशि

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री-बजट बैठक से पहले प्रदेश के सभी विधायकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए डेढ़ करोड़ रुपये जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले को प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विधायकों से मांगी गई विकास कार्यों की सूची
सरकार ने सभी विधायकों से उनके-अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची मांगी है। विधायकों से कहा गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं का चयन कर उनकी सूची विकास एवं पंचायत विभाग को जल्द सौंपें, ताकि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर समय पर धनराशि जारी की जा सके।

बजट 2025-26 में किया गया था बड़ा प्रावधान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के बजट में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुल 5 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है जब विधायकों के लिए इतनी बड़ी और विशेष विकास निधि तय की गई है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

तीन चरणों में जारी होगी विकास राशि
सरकारी व्यवस्था के अनुसार विधायकों को उनके पांच वर्ष के कार्यकाल में कुल 5 करोड़ रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 1.5 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त में भी 1.5 करोड़ रुपये और तीसरी किस्त के तौर पर 2 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगली किस्त तभी मिलेगी, जब पिछली किस्त की कम से कम 70 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया जाएगा। यह राशि विधायकों को मिलने वाली अन्य योजनाओं और निधियों से अलग होगी।

शीतकालीन सत्र में उठ चुका था मामला
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कई विधायकों ने इस विषय को सदन में उठाया था। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि विधायकों को पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा को जल्द लागू किया जाए। बजट पेश होने के कई महीनों बाद तक आदेश जारी न होने से विधायकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

विधानसभा क्षेत्रों में विकास को मिलेगी रफ्तार
अब सरकार की इस पहल से न केवल विधायकों को राहत मिली है, बल्कि यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।