पंजाब सरकार ने नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश भर में 54 नए सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस पहल के साथ ही राज्य में सेवा केंद्रों की कुल संख्या 598 तक पहुँच जाएगी। यह ऐतिहासिक और मिसाली उपलब्धि सरकार की नागरिक सेवा प्रणाली को और सशक्त बनाएगी।
घोषणा और समीक्षा बैठक
यह घोषणा सुशासन एवं सूचना तकनीकी (जीजी एवं आईटी) मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने की। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी डिप्टी कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री डी.के. तिवारी और डायरेक्टर (जीजी एंड आईटी) विशेष सारंगल भी इस बैठक में उपस्थित रहे।
वर्तमान सेवा केंद्रों का प्रदर्शन
बैठक में पंजाब के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों के प्रदर्शन पर चर्चा हुई, जिनमें 263 शहरी और 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं। ये आत्म-निर्भर केंद्र 465 सरकारी-से-नागरिक (G2C) और 7 व्यवसाय-से-नागरिक (B2C) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। समीक्षा में पेंडेंसी, सेवा-वार प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा उठाए गए आपत्तियां और ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया।
पेंडेंसी में कमी और सुधार
बैठक में यह भी स्पष्ट हुआ कि “सेंड बैक” मामलों की संख्या में गिरावट आई है, जो अनावश्यक आपत्तियों में कटौती का संकेत देती है। जीरो पेंडेंसी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि सेवाएं समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएं।
प्रशासनिक प्रोत्साहन और सम्मान
श्री अमन अरोड़ा ने यह भी घोषणा की कि आवेदन प्रक्रिया में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन सत्यापन में प्रगति
मंत्री ने ई-सेवा, एम-सेवा और व्हाट्सऐप के माध्यम से ऑनलाइन फील्ड सत्यापन में जिला प्रशासन की सराहना की। लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96.3 प्रतिशत पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इसमें पटवारी, सरपंच, नंबरदार और एम.सी. को भी 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन प्रक्रिया में शामिल किया गया।
नए सेवा केंद्रों का निर्माण और समयसीमा
श्री अमन अरोड़ा ने निर्देश दिए कि नए सेवा केंद्रों के निर्माण की सभी गतिविधियां 15 जनवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएं।
नागरिक सुविधा में नवाचार
पंजाब सरकार ने उपभोक्ता अनुभव, कुशलता और सुगमता बढ़ाने के लिए ‘तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम और नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल (connect.punjab.gov.in) शुरू किया है, जो नागरिकों को डिजिटल और आसान सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
