पंजाब में स्वास्थ्य देखभाल ढांचे को मजबूत करने के लिए नई भर्तियों की घोषणा

पंजाब सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि वित्त विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत ए.एन.एम. और स्टाफ नर्सों के 1,568 रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पहल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भर्ती अभियान का उद्देश्य और विस्तार

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस मंजूरी के तहत ए.एन.एम. के कुल 2,000 स्वीकृत पदों में से 729 रिक्त पद और स्टाफ नर्सों के 1,896 स्वीकृत पदों में से 839 रिक्त पद भरे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसलिए इन ठेका-आधारित पदों को प्राथमिकता दी गई है।

वित्तीय प्रतिबद्धता और वेतन संरचना

इस भर्ती पहल के वित्तीय पहलू पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों का वार्षिक वित्तीय प्रभाव 48.88 करोड़ रुपये होगा। इसमें ए.एन.एम. पदों के लिए 18.98 करोड़ रुपये और स्टाफ नर्सों के लिए 29.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वेतन संरचना के अनुसार, ए.एन.एम. को प्रति माह 21,700 रुपये और स्टाफ नर्सों को 29,700 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शिता

भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त विभाग ने इस मंजूरी को इस शर्त पर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग इन नियुक्तियों के लिए पर्सनल विभाग से आवश्यक सहमति सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता और भविष्य की दिशा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से पंजाब का स्वास्थ्य कार्यबल मजबूत होगा और नागरिकों को उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। रिक्त पदों की पूर्ति से राज्य की प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा, जो प्रदेश सरकार की जनता की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।