भगवंत मान का केंद्र सरकार पर आरोप: गरीबों और दलितों से रोजगार छीना गया

चंडीगढ़: मनरेगा की जगह लाए गए नए विकसित भारत जी-राम-जी कानून को लेकर मंगलवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में जोरदार चर्चा हुई। इस दौरान मनरेगा को जारी रखने और केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में प्रस्ताव ध्वनि मत से पास कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मनरेगा को खत्म कर दलितों और गरीबों के रोजगार की गारंटी छीन ली है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को तत्काल वापस लेने और मनरेगा को पुनः लागू करने की मांग की।

कानून की मूल भावना और आलोचना

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ किया गया है, जिससे इसकी मूल भावना समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि इस नए कानून के तहत गरीब मजदूरों, महिलाओं और जॉब कार्ड धारक परिवारों से गारंटीड रोजगार का अधिकार छीन लिया गया है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा एक मांग-आधारित योजना थी, जबकि नई योजना मानकों पर आधारित है, जो आम जनता के हित में नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में पंजाब में महिलाओं की भागीदारी 60% और अनुसूचित जातियों की भागीदारी 70% रही, जो योजना के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान दर्शाती है।

कमजोर वर्गों पर असर

भगवंत मान ने चेतावनी दी कि नए कानून से कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह कानून अनुसूचित जातियों और महिलाओं को कमजोर करने की साजिश है और इससे सामाजिक असमानता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम आदमी से भोजन छीनने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने किसानों को फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने के बजाय मजदूरों से उनके काम की गारंटी भी छीनने का मामला उठाया और इसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति से जोड़कर देखा।

पंजाब विरोधी नीतियों का आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पंजाब-विरोधी सोच से ग्रस्त है और लगातार राज्य के हितों के खिलाफ फैसले ले रही है। उन्होंने चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मामलों का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार पर पंजाब के अधिकारों को लूटने का आरोप लगाया।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की मनमानी जारी रही, तो राष्ट्रीय प्रतीकों में भी पंजाब का नाम खतरे में पड़ सकता है।

सामाजिक असमानता और गरीब विरोधी कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर बड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जा रही है, वहीं गरीब-हितैषी योजनाओं के बजट में कटौती की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि गरीबों से बुनियादी सुविधाएं और रोजगार छीनकर भारत कैसे विकसित बन सकता है। उन्होंने अकाली दल की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह गठबंधन केवल चुनावी मंशा के लिए मौन है।

राज्य सरकार की जन-हितैषी पहलें

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के वकीलों और छात्रों के लिए आरक्षण जैसी जन-हितैषी पहल कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस गरीब-विरोधी कदम के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करें। पंजाब सरकार इस बिल का पूरी ताकत से विरोध करेगी और केंद्र की मंशा को सफल नहीं होने देगी।

कांग्रेस पर कटाक्ष

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्ट रुख मांगा कि वह नई योजना को स्वीकार करती है या नहीं। सुखपाल सिंह खैरा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता केवल व्यक्तिगत प्रचार में लगे हुए हैं और जनता तथा राज्य के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं।