सीएम योगी की 78 हजार कोटेदारों को बड़ी सौगात, लाभांश 90 से बढ़ाकर किया 125 रुपये प्रति कुंतल
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए बड़ी खबर है. हजारों राशन कोटेदारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं. प्रदेश भर के 78 हजार से अधिक राशन कोटेदारों को 17 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से एक शानदार उपहार मिलने जा रहा है. बढ़ती महंगाई और दुकानों के संचालन में आ रहे खर्चों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कोटेदारों की उस पुरानी मांग को आखिरकार पूरा करने का निर्णय ले लिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, योगी सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक मजबूती के लिए एक कमीशन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. वर्तमान में राशन कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण के एवज में 90 रुपये प्रति कुंतल की दर से कमीशन दिया जा रहा था. अब इस लाभांश को बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया जाएगा. इस 35 रुपये प्रति कुंतल की महत्वपूर्ण वृद्धि से राज्य के 78 हजार से ज्यादा कोटेदारों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी आय में सीधा इजाफा होगा. सरकार ने कोटेदारों के इस बढ़े हुए लाभांश के भुगतान में कोई परेशानी न आए, इसके लिए अपना वार्षिक लाभांश बजट भी बढ़ा दिया है.
नई फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ
कमीशन वृद्धि की इस सौगात के साथ-साथ खाद्यान्न वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9:30 बजे एक और महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री के हाथों प्रदेश में ‘सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी’ के तहत ई-पॉस (e-POS) आधारित ‘उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली’ का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा. इस कार्यक्रम को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, बढ़ेगी जवाबदेही
इस नई ई-पॉस आधारित फीडबैक व्यवस्था के लागू होने से उत्तर प्रदेश की राशन वितरण व्यवस्था में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा. ‘सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी’ का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी गोदामों से राशन बिना किसी बिचौलिए के सीधे कोटेदारों की दुकानों तक सुरक्षित पहुंच सके. इसके अलावा ई-पॉस मशीन के जरिए फीडबैक सिस्टम जुड़ने से राशन वितरण प्रणाली में शत-प्रतिशत पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी. इससे घटतौली, लीकेज और कालाबाजारी की शिकायतों पर पूरी तरह से रोक लगेगी तथा प्रदेश के हर गरीब और पात्र लाभार्थी को बिना किसी परेशानी के समय पर उसका पूरा हक मिल सकेगा.
