दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में पिछड़े 10 जिलों को शासन की मोहलत, छह माह की समय-सीमा बढ़ी
लखनऊ। उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों (दस्तावेजों) के डिजिटलीकरण में पिछड़े दस जिलों को काम पूरा करने के लिए शासन ने और छह माह दिए हैं। समय सीमा में विस्तार किए जाने के साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि पूर्व में निर्धारित धनराशि में ही यह काम पूरे करने हैं।
स्टांप एवं निबंधन विभाग के प्रमुख सचिव अमित सिंह ने दस जिलों के लिए समय सीमा विस्तारित करने से संबंधित पत्र महानिरीक्षक निबंधन को लिखा है।
पत्र में कहा है कि एटा, वाराणसी, मुरादाबाद, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, सहारनपुर तथा प्रयागराज ने डिजिटलीकरण परियोजना का काम पूर्व में विस्तारित की गई एक वर्ष की समय सीमा में पूरा नहीं किया है।
इन जिलों के उप निबंधन कार्यालयों को अवशेष पंजीकृत दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का काम पूरा किए जाने के लिए समय सीमा को छह माह तक विस्तारित किया जाता है।
डिजिटलीकरण में लापरवाही न हो इसे ध्यान में रखा जाए। निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
